प्रतापसिंह छत्रपति आणि रंगो बापूजी: Page 8 of 324

का बसला होता ?’’ [ग्रँट डफच्या इतिहास प्रकाशनाबाबत प्रबोधनकारांनी जो तपशील दिला आहे (पृ. ६८) त्यात थोडीसी दुरुस्ती हवी. पाहा, प्रस्तुत लेखकाचा ग्रँट डफ हा ग्रंथ (पृ.१९६-२०५) ]

१८३५ पर्यंत सारे काही ठीक होते. ग्रँटनंतर आलेले रेसिडेंट कॅ. ब्रिग्ज (१८२३-२६) कॅ. रॉबर्टसन (१८२७-३२) आणि लॉडविक (१८३२-३७) यांनी ग्रँटडफचा दसतुरच चालू ठेवला होता, आणि त्यामुळे राजाविरुद्ध तक्रार करण्यास कंपनीस काहीच जागा नव्हती. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनीच्या उच्च अधिकार संस्थेनेदेखील २९ डिसेंबर १८३५ च्या पत्रान्वये राजाची प्रशंसा करणारे पत्र आणि एक तलवार नजर केली होती, पण प्रत्यक्षात मुंबईचा गव्हर्नर आणि राजाचा दुष्मन रॉबर्ट ग्रँट याने ते सारे राजापर्यंत पोहोचणार नाही याची दक्षता घेतली होती. अशा या सद्गुणी राजाच्या पदच्युतीची (१५ ऑक्टोबर १८३९) बातमी जेव्हा ग्रँटला कळली तेव्हा ताबडतोब आपल्या ८ जानेवारी १८३९ च्या पत्रात तो एलफिन्स्टनला लिहितो, राजाला पदच्युत करणे आम्हाला भाग पडावे याची मला कीव येते. प्रतापसिंहासारख्या माणसाला पदच्युत करून हे राज्य खालसा करण्यापेक्षा कंपनीने आपल्या प्रतिष्ठेचा काहीसा त्याग करणे शहाणपणाचे ठरले असते, आणि हिंदुस्थानभर पिकणा-या कंड्यांपासून आपला बचाव झाला असता. प्रतापसिंहाच्या कृत्याचे समर्थन करताना तो म्हणतो, `मुंबईचा गव्हर्नर माल्कम किंवा साता-याचा रेसिडेंट रॉबर्टसन यापैकी कोणीही तहनाम्याच्या ५व्या कलमाचे उल्लंघन होत असल्याचे राजाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकला नाही, आणि त्यांच्या हातून घडले ते त्यांच्या अविवेकी दयाळूपणा ( injudicious kindness ) मुळेच होय. (१०-२-१८४०). प्रतापसिंहाच्या पदच्युतीमुळे तो इतका बेचैन झाला होता की, आज ५ जून १८४० रोजी मी अशी प्रतिज्ञा करितो की, महाराज प्रतापसिंहासंबधी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असा एकही प्रश्न मी विचारणार नाही. बिचारा महाराजा असे पत्राने एलफिन्स्टनला कळविल्याशिवाय त्याला राहवले नाही. असे असूनही गप्प बसावे असे त्याला का वाटले ? १८४० ते १८४९ या कालावधीत एलफिन्स्टनशी झालेल्या पत्रव्यवहारात साता-याविषयी त्यांने काहीही लिहिलेले आढळत नाही. कदाचित एलफिन्स्टननेच त्याला हा विषय बंद करण्यास सांगितले असावे.

पण १८४८ साली इंग्रजांनी सातारा राज्य खालसा केल्याचे वृत्त त्याला जेव्हा कळले तेव्हा आपल्या प्रतिज्ञेचा भंग करून तो १० जानेवारी १८४९ रोजी एक शेवटचे दीर्घ पत्र लिहितो, तो म्हणतो, शिपायांना फूस लावणे व गोवा सरकारशी संगनमत करणे हे आरोप पूर्णतया बनावट आहेत अशी माझी खात्री आहे. मी सारा पुरावा वाचला आहे. त्या माणसाचे चारित्र्य त्याच्या गुणदोषासह मला पूर्ण ज्ञात असल्याने मी असे विधान करू शकतो. मुंबईचा गव्हर्नर रॉबर्ट ग्रँट म्हणतो त्याप्रमाणे राजा दोषी आहे असे जरी आपण गृहीत धरले तरी ज्या पद्धतीने सर जेम्स कारनॅक याने राजास पदच्युत केले ती पद्धती अन्यायाची होती. राजाचे हक्क अबाधित राखण्याची तहनाम्यात पूर्ण तरतूद होती. आणि त्याच्या हातून काही कमीजास्त घडले असते तर ती आमची चूक ठरली असती. अर्थात राजाने ब्रिटिश सत्तेला विरोध करण्याचा दृढ निश्चय केला असता तर त्याचे सार्वभौमत्व कायमचे नष्ट झाले असते. अशा परिस्थितीत ब्रिटिश मुत्सद्यांनी साध्या आणि सरळ प्रामाणिकपणाच्या मार्गाशिवाय दुस-या कोणत्याही विचाराचा प्रभाव आपल्या धोरणावर होऊ द्यावयास नको होता.

दत्तक विधानासंबंधी जो वाद निर्माण झाला होता त्या बाबतीत ग्रँटचे म्हणणे असे होते की, प्रतापसिंहाने घेतलेली दोन्ही दत्तके हिंदुशास्त्रानुसार कायदेशीर होती, पण ती तशी आहेत असे मानण्याच्या मनःस्थितीत ब्रिटिश अधिकारी नव्हते. कारण त्यांना राज्य खालसा करण्याची घाई झाली होती. प्रतापसिंहाने ज्याला दत्तक घेतले होते त्याला मान्यता दिलीच पाहिजे असे आपले ठाम मत या पत्रात त्यांने व्यक्त केले आहे. राजाला दोषी ठरविण्यापूर्वी आपण तरी कराराचे पालन केले आहे का याचा अधिका-यांनी विचार करावयास हवा होता. राजाच्या भावाला गादीवर बसविणे हे या