बावला-मुमताज प्रकरण: Page 7 of 19

त्या त्या राजसत्तेबद्दल असंतुष्ट राहाणें हा मानवीमनाचा धर्मच आहे. या धर्मातूनच राजसत्तेच्या लहान मोठ्या वर्मावर चोचा मारुन मारुन गुप्तकटांचीं कर्मे परिणत होत असतात. आजपर्यंत संस्थानी कटवाल्यांनीं खालसांतल्या पत्रकारांच्या मदतीनेंच आपल्या ख-याखोट्या तक्रारींचा बागुलबोवा नाचवून संस्थानांविरुद्ध आपल्या छोट्या मोठ्या सुडाची रग जिरवून घेतल्याचे दाखले आहेत व आजच्या बावला प्रकरणांतही हाच प्रकार असावा असें अनुमान काढण्यास पुष्कळ जागा आहे. ब्रिटिश सरकारचा मित्रद्रोह ब्रिटिश सरकार आणि स्वदेशी संस्थानें यांचे जे करार मदार व तहनामे झालेले आहेत, त्यांच्या तपशीलावरुन यांचें परस्पर दोस्तीचें व स्वतंत्र राज्यकारभाराचें नातें स्पष्ट सिद्ध होतें. आज राज्यकारभार व राजनीतीची शिस्त ब्रिटिश कायद्यांच्या अनुरोधानेंच संस्थानांत सर्रास चालू आहे. प्राणावर बेतली असतां जें ब्रिटिश सरकार या आपल्या दोस्तांच्या तिजोरीवर व सैन्यावर मध्यरात्रीं आपला हक्क सांगण्यास कचरत नाहीं; बॉंबसारख्या किंवा सत्याग्रहासारख्या गुप्तकटांच्या चळवळींना जमीनदोस्त करण्यासाठीं जें ब्रिटिश सरकार या आपल्या दोस्तांच्या साहाय्याची याचना करण्यास मागें पुढें पाहात नाहीं, तेंच ब्रिटिश सरकार व त्याचे गव्हर्नर व्हाईसरायादि प्रतिनिधीक अधिकारी त्याच दोस्त संस्थानांची आपल्या मुलुखांत बेजबाबदार बीमत्स निर्भत्सना होत असता एखाद्या मुर्दाडाप्रमाणें डोळ्यावर कातडें ओढून स्वस्थ बसतें, या स्थितीला मित्रद्रोह यापेक्षां दुसरें काय नावं देतां येईल ? असें गृहीत धरलें कीं, भिक्षुकी पत्रकार दर्शविताना त्याप्रमाणें राज्यकारभाराच्या किंवा एकंदर शिस्तीच्या बाबतींत हीं देशी संस्थानें म्हणजे शुद्ध नरक होय, तर असल्या नरकाधिपतींचा दोस्तपणा ब्रिटिश नराधिपांना नि:संकोच मानवतो तरी कसा ? परंतु ज्या अर्थी तो ब्रिटिशांसारख्या स्वाभिमानी व कदरबाज सत्तधा-यांना मानवतो त्याअर्थी एकतर संस्थनविषयक खोंडसाळ गोष्टी या शुद्ध सत्यविपर्यासी असाव्या किंवा ब्रिटिश दोस्तांना सत्यासत्याची कांहीं चाडच नसावी, यापेक्षां तिसरा कोणता निष्कर्ष निघूं शकेल ! धारवाडचा कलेक्टर पेंटर तो काय आणि तेथील गोळीबाराबद्दल क्रॉनिकल विरुद्ध अबरू नुकसानाची फिर्याद द्यायला मुंबई सरकार त्याला परवानगी देतें काय ! लोहगांवच्या खटल्यांत केसरीनें सरळ चार शब्द लिहिले, तर त्यांत सुद्धां ब्रिटिश न्यायदेवतेचा अपमान होऊन ५००० रु. दंण्डाच्या फासावर केसरीची मान लटकविण्यास ब्रिटिश राजसत्तेच्या इज्जतीनें मागें पुढें पाहिलें नाहीं. राज्य सत्तेच्या इज्जतीसीठी जें ब्रिटिश सरकार मानापमानाच्या इतक्या नाजूक रेशमी धाग्यावरसुद्धां कायदबाजीची कसरत करायला एका क्षणाचाही अवधी दवडीत नाहीं, त्याच ब्रिटिश सरकारनें आपल्या रियासतींत दोस्त संस्थानिकांच्या आईमाईचा प्रत्यक्ष उद्धार होत असतां पिरॅमिडप्रमाणें महंताची वृत्ती स्वीकारावी या मनोवृत्तीचें पृथक्करण करणें कठीण आहे. एरवीं जित्या मेल्या वाटेल त्या कायद्याच्या तपशीलाचे धागे रबराप्रमाणें ताणून ब्रिटिश इज्जतीला लवमात्र ढका लावणा-यांना कायद्याच्या चापांत चेचणारें ब्रिटिश सरकार आपल्या होळकर दोस्ताची छिनाल भाषेंत वीभत्स निर्भत्सना करणा-या बेजबाबदार निंदकांकडे अजीवात पाठ फिरवून स्वस्थ राहातें, तर तो प्रिन्सेस प्रोटेक्शन ऍक्ट लोकमताला न जुमानतां अस्तित्वांत आणला तरी कशाला ? समान ऐश्वर्याच्या व समानसत्तेच्या विश्वासार्ह दोस्त नरपतींना बेजबाबदार टारगट पत्रकारांच्या शिवराळ चांदगारीच्या तोंडी देणें याला जर मित्रद्रोह म्हणावयाचें नसेल तर याला दुसरा कोणता शब्द वापरावा, हें ब्रिटिश सरकारनेंच सांगितलेलें बरें. एकदा रस्त्यावरचा गंजड मनुष्य सुद्धां ज्या शिव्या व निंदा क्षणभरसुद्धां सहन करणार नाहीं, तसल्या शिव्यांचा व निंदेचा आपल्या दोस्त संस्थानिकांवर होणारा भडीमार पाहून ब्रिटिश सत्तेच्या प्रातिनिधिक अधिका-यांना मोठें भूषण वाटत असावें काय ? आम्हांला आशा आहे कीं, मुंबईचे नेक नामदार गव्हरनर व व्हाइसरॉयसाहेब प्रस्तुतच्या होळकर-निंदेच्या शिमग्याला कायदेशीर मार्गानें होळींत टाकून लोकमत विपर्यासाला शक्य तितक्या लवकर मूठमाती देतील. स्वत:च्या दर्जाकडे पहा. होळकर सरकारवर टीकास्त्राचा मारा करणारे खालसांतलें लेखक व पत्रकार यांना ‘ बेजबाबदार ’ हें विशेषण लावण्याचीं कारणें स्पष्ट आहेत. स्वत:ला हे जरी प्रत्यक्ष चित्रगुप्ताच्या अधिकाराचे यमराजाश्रित कलमधारी म्हणवीत असले, तरी खुद्द खालसांतल्या लोकव्यवहारांत त्या पत्रकार व्यक्ती लिलावांत फुंकण्यास काढल्या तर यांचा काय भाव येईल ? ज्यांची लायकी आचारीपाणक्या, किंवा